नागरिकता विधेयक
दुइ ठुला देशको बिचमा रहेको हाम्रो देशमा नागरिकता कानुन खुकुलो पार्नु भनेको आत्मा दाह गर्नु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हाने बराबर हो , चिनले जनसंख्या नियंत्रण कानुन पहिला नै लेइसकेको छ छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि यसको चर्चा निकै चलेको छ ।
अबको केहि महिना भित्रमा सायद भारतमा पनि विधेयक आउने पक्कापक्की जस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ संसारमा झन्डै झन्डै आधा जनसंख्या हाम्रा दुइ छिमेकी राष्ट्रमा छन् ।
जातियता र धर्मको बारेमा विवाद र लडाइँ पछिल्लो समयमा भारतमा बढेको पाइन्छ । र एक समुदायका मान्छेलाई हेपिएको भन्ने पनि बिभिन्न समचार माध्यम र समाजसेवी राजनेताका तर्कहरू पनि छन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी लगायतका सरकार सहयोगी दलले राजनीतिक लाभ पाउला नपाउला छिमेकीलाइ खुसि त बनाउन सक्ला नागरिकता कानुनले आउँदो दिनहरूमा हाम्रो देशको शान्ति सुरक्षा बेबस्था भङ्ग गर्ने पक्कापक्की देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा म्यानमार र बङ्गालादेश बाट नेपाल छिरेका सरणंार्थि हरुले बिरोध गर्ने शैली र केहि मानिसको सहयोगमा उनिहरु बोल्न सुरु गरिसकेका छन् र आउदो दिनहरूमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि कतै रैथाने नेपाली हेपिनु पर्ने पो हो कि !!
यसै पनि नेपालमा जातिय पहिचानको आधारमा प्रदेश अलग अलग हुनुपर्छ भन्ने लामो समय देखि माग छ । केहि समुदाय र संगठनले त देश नै अलग्गै चाहिन्छ भन्ने पनि गरेका छन् ।
छिमेकी राष्ट्रमा अपराध गरेर नेपालमा लुक्ने गरेको थाहा भएकै कुरा हो यिनिहरुलाई नागरिकता बाँड्नु देश र जनताको लागि घातक हो । अपराध झन बढि बड्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
आउँदो दिनहरूमा छिमेकी राष्ट्रमा भएका साम्प्रदायिक लडाइँका कारण नेपाल छिर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
छिमेकि देश तिर नै आजकल बेरोजगारीको मुद्दा समचार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको बिषय बनेको छ । येसको प्रभाव पनि देखिने छ ।
अर्को हाम्रो कम्जोरी पहेलु समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो पैसा खर्च गरेर नेता बन्न सजिलो र संसद छिर्नको लागि चोर बाटो अपनाउन सकिन्छ र पैसाको चलखेल गर्न देशमा हजारौं एनजिओ आइएनजिओ हरु प्रसस्त पाइन्छन् ।
देशका सर्वच्च पदमा अंगिकृत नागरिकता भएको पनि बस्न पाउने बेबस्था आएपछि देशको आन्तरिक सुरक्षा र कानून बेबस्था कस्तो होला ? सामान्य ज्ञान भएको ब्याक्तीलाइ पनि थाहा हुन्छ ।
हामि आफैंमा बेरोजगारी, गरिबि , अशिक्षा , महंगी , अर्थतन्त्र लगायतका बिभिन्न समस्या सङ्ग बर्षौ देखि लडिरहेका छौ यस्तो समयमा नागरिकता कानुन सहज बनाउनु जायज थिएन ।